19.1 C
Kathmandu
Saturday, April 13, 2024
spot_img

मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर, २० मन्त्री पदमुक्त : संसद विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ आजदेखि हुँदै

[the_ad id="4647"] [the_ad id="4648"] [the_ad id="4649"]

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यससँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आजबाट प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुावाइ सुरु हुँदैछ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १४६ निवर्तमान सांसद निवेदक रहेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जेठ २७ गते बुधबारदेखि सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश गरेको थियो । विघटनको एक महिनापछि अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ हुन लागेको हो ।

आदेशअनुसार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग भएको जिकिरसहित जवाफ पठाएको छ ।

[the_ad id="4652"] [the_ad id="4657"] [the_ad id="4660"]

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

[the_ad id="3905"] [the_ad id="3907"] [the_ad id="3908"] [the_ad id="3909"] [the_ad id="3910"] [the_ad id="3911"]

हेडलाइन्स