काठमाडौं । गाउँपालिका महासंघले कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चितता गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । खोप आयातका सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र महासचिव वंशलाल तामाङले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भौगोलिक रूपमा ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका रहेका नागरिकलाई समानुपातिक रूपमा खोपको वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्न गर्न, दुर्गमका संक्रमितलाई हवाई माध्यमबाट उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था गर्न, उचित बजेट व्यवस्था गर्न माग गरीएको छ ।
महासंघले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा हातेमालो गर्न पनि सुझाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन चाहने नागरिकले अनलाइन आवेदन गर्ने व्यवस्था गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि यो सुविधा अव्यवहारिक रहेको महासंघको ठहर छ ।
सरकारले व्यवस्थापन गरेको खोप सहरबजार र पहुँचयुक्त नागरिक भएको स्थानमा मात्र वितरण नगरी भौगोलिक रूपमा ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका रहेका नागरिकलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न महासंघको आग्रह छ ।
जनसंख्याको आधारमा स्थानीय सरकारलाई खोप उपलब्ध गराई स्थानीय स्तरमै खोप अभियान चलाउन उपयुक्त हुने महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । गोरखाको बारपाकजस्तो दुर्गम र घना बस्तीमा समेत कोरोना संक्रमण फैलिएकाले दुर्गम क्षेत्रका संक्रमितलाई स्थल मार्गबाट सुविधायुक्त अस्पतालमा ल्याउन बाटोको असुविधा र धेरै समय लाग्ने भई बाटोमै मृत्यु हुने क्रम बढ्न जाने देखिएको महासंघले बताएको छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा बाहिर गएर स्थानीय सरकारले खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले एकातिर बजेटको संरचना नै खलबलिएको र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्था र अर्कोतिर वित्तीय अनुशासनको हिसाबले खर्चिएको रकम बेरुजु हुने सम्भावना उत्तिकै देखिएको महासंघको धारणा छ ।
तसर्थ, संबिधानले संक्रमण रोग संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसमा स्थानीय सरकारले गरिरहेको खर्चलाई ससर्त अनुदानको रूपमा शोधभर्नाको रूपमा उपलब्ध गराउन महासंघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
महामारीसँग जुध्न तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा संघीयताकै मर्म हराउँदै गएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।