काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज गरेको छ । आज बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गरेको हो ।
कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अलपत्र पारेर अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
जसपाको तत्कालीन महन्थ ठाकुर समूह ९हाल लोसपा०लाई सरकारमा सामेल गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए ।