काठमाडौँ, । अबदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदान सुविधा नदिइने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि लागू हुने गरी सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सबै सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गर्दै साउन १ गतेदेखि स्थायी रूपमा नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने जानकारी दिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारी कर्मचारीले मासिक तलबबाट निश्चित रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ। कोषमा संकलित रकम सेवाअवधि समाप्त भएपछि कर्मचारीले लाभको रूपमा प्राप्त गर्नेछन्।
यो नीति सरकारका सबै मन्त्रालय, विभाग, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानलगायत नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकायमा कार्यरत हुने नयाँ कर्मचारीहरूमा लागू हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। मन्त्रालयले यस प्रणाली नअपनाउँदा भविष्यमा सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व सरकार आफैंले नबेहोर्ने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब सरकारी सेवा भनेको अवकाशपछि पेन्सन पाइने प्रणालीबाट हट्दै योगदानमा आधारित आधुनिक सामाजिक सुरक्षा ढाँचातर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।