खोटाङ । सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउन र पहाडका ग्रामीण जनतालाई सहरमा हुने सेवा सुविधा गाउँमै उपलव्ध गराउँन नेपालको सविंधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई मान्यता दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । बितेका सात वर्षमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यकता अनुसार गाउँगाउँमा बजेट पनि ल्याएका छन् । प्रदेश र संघीय सरकारले पनि उतिकै बजेट लगानी गरिरहेका छन् । तर ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराई बसाइँसराई गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वनयमा आएको सात वर्ष वितिसकेको छ । यो अवधिमा गाउँ गाउँमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणको कामले अझ बढी तीब्रता पाएको छ । केन्द्रिकृत प्रणालीकै कारण विकासले गति नलिएको भन्दै संघर्ष चर्किएको थियो । लामो संघर्षपछि संघीय प्रणाली स्थापना भयो । तर अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, यातायात, सिँचाई, कृषि पुर्वधारको अभाव देखाउँदै गाउँ छाडेर सहरी क्षेत्र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसाइँसराई गर्नेको ताँती उस्तै छ । पहाडी क्षेत्रबाट तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बसाइसराई गर्ने क्रम बढी रहेको छ । खोटाङमा पनि बसाईसराईको क्रम चलि नै रहेको छ । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच नभएकै कारण गाउँ छोडेर हिँड्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
खासगरी बैदेशिक रोजगारको शिलशिलाबाट आर्थिक रुपले सम्पन्न हुँदै गएपछि यहाँको दुर्गम क्षेत्रबाट सुगममा मानिसहरु बसाइ सर्ने गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रभावकै कारण बसाइसराई दर बढदै गएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु स्वीकार्छन् ।
२०६८ को जनगणनामा खोटाङमा २ लाख ६ हजार ३ सय १२ जना जनसंख्या रहेकोमा २०७८ को जनगणनामा १ लाख ७५ हजार २ सय ९८ जना रहेको छ । जुन अघिल्लो जनगणना भन्दा ३१ हजार १४ जना जनसंख्या कम भएको हो । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा बासिन्दाका लागि सडक लगायतका पूर्वाधार मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच जरुरी छ । अन्यथा गाउँ रित्तिदै जाने निश्चित छ ।