काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बाँकी रहेको एक महिनामा सरकारले २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गरिसक्नु पर्ने भएको छ । यस आवको ११औं महिना अर्थात जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
यो कुल लक्ष्य ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको मात्र ३६।४९ प्रतिशत उपलब्धि हो । यो लक्ष्यलाई समेत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि अर्धवार्षिक समीक्षाबाट घटाएर ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार विकास खर्चको संशोधित लक्ष्य भेटाउन समेत सरकारले असार महिनामा मात्र २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्नु पर्छ ।
सरकारले वैशाखसम्म निर्वाचनसहित विभिन्न कारणले विकास खर्चले गति लिन नसकेको बताएको छ । त्यसयताको एक महिनामा विकास खर्चले केही गति लिएको तथ्यांकले देखाएको छ । जेठ महिनामा मात्र १९ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ । तर, यसले समग्र खर्चलाई गति दिन भने पर्याप्त भएन । वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको विकास खर्च जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा १ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको हो ।
यो वर्ष सरकारले गरेको विकास बजेट खर्च अघिल्लो वर्ष यसै अवधिको तुलनामा समेत कम देखिएको छ । आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने कारणले एक महिना ढिला भएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसअनुसार विकासे मन्त्रालयबाट खर्च हुन नसकेपछि त्यसको प्रभाव समग्र विकास खर्चमा देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जेठ मसान्तसम्म विकास बजेट खर्च १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । जुन सो वर्षको कुल लक्ष्यको ४०.५४ प्रतिशत थियो ।