विराटनगर। प्रदेश १ सरकारले प्रदेशको राजधानीका लागि जग्गा खोजी गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश कार्यालयका प्रशासनिक संरचनाहरु बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा प्रदेश राजधानी जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो।
जसको सदस्यमा विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका र सुन्दरहरैचा नगरपालिका प्रमुख र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रहने छन् ।
प्रदेशको नामाकरणका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि सरकारको तर्फबाट जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक २०७८ लाई प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यस्तै संघीय सरकारले सडक, पुललगायतका भौतिक पूर्वाधारमा ८ अर्ब १५ करोडको लागत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले सो रकम उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ ।
यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति-२०७८ लाई पास गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।