काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका छन् । यसअघि आगामी फागुनमा निर्वाचन गर्ने समझदारीमा पुगेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरु चौतर्फी दबावपछि जेठमै चुनाव गर्न तयार भएका हुन् ।
शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले जेठभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गठबन्धनको निर्णयपछि अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै त्यसको दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाव दिँदै आएको थियो । तर सत्तारुढ दलका नेताहरु भने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गरेर निर्वाचन फागुनमा सार्ने मनस्थितिमा थिए ।
ऐन संशोधन गरिने
चौतर्फी दबावपछि जेठभित्रै निर्वाचन गर्न तयार भए पनि सत्तारुढ दलले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन भने संशोधन गर्ने निर्णय गरेका छन् । ऐन संशोधन गर्न नियमित प्रक्रियाबाट संसदमा विधेयक लैजाने गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए ।
ऐन संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले मस्यौदा गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार ऐनमा नै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधानमा जस्तै पाँच वर्ष तोक्ने र त्यसको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।
त्यस्तै नयाँ निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टबाट शुरु हुने व्यवस्था ऐनमा गर्ने तयारी छ । शनिबारको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अब भने स्थानीय तहको निर्वाचन देशैभर एकै चरणमा गर्न सत्ता गठबन्धनका दलहरु सहमत भएका छन् । जेठको तेस्रो वा चौथो साता निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने सम्भावना भएको ती नेता बताउँछन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि मिति तोक्नेछन् ।
ऐन अनुसार आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा हुनेछ । ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तर संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले गठबन्धनका दलहरुले संविधानसँग ऐन बाझिएको भन्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।