पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–२५ हेमजामा खेती किसानी गर्दै आएका हरिप्रसाद तिमिल्सिना यसपटक खेतबारीमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने सोचमा छन् । करिब ८ रोपनी जग्गामा उनी धान रोप्ने तयारीमा छन् । तर, समयमै मल नपाइने निश्चितजस्तै भएपछि उनी प्राङ्गारिक मलतिर सोझिएका हुन् ।
‘घरमा वस्तुभाउ पनि पालेको छु । तिनीहरुको मलमुत्र नै योपालि खेतबारीमा प्रयोग गर्ने सोच बनाएको छु । अर्को मल (रासायनिक) आउने र नआउने थाहै भएन,’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘आलु, गोभीलगायत तरकारीमा भने त्यही मल हाल्छु ।’ गाईवस्तु पालेकै कारण तिमिल्सिनालाई मलको अभाव नहुने भए पनि पोखराका अन्य किसानसँग भने विकल्प छैन । पोखरा फूलबारीमा करिब ४ रोपनी जग्गामा धानबाली लगाउँदै आएका कृष्ण गुरुङलाई मल नपाएपछि चिन्ताले सताएको छ । ‘धान लगाउनेबेला भइसक्यो । मल नै पाइएन । यसपालि कुखुरा, गाईभैंसीको मल पनि नपाइएलाजस्तो भयो,’ गुरुङले भने, ‘मल नभएकै कारण चैते धान पनि राम्रो हुन पाएन । किन्न भनेर जाँदा पनि छैन भनेर पठाउँछन् ।’
पोखरा महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरिया पनि बर्खा लागेसँगै किसानहरु मल अभावको गुनासो लिएर आउन थालिसकेको बताउँछन् । ‘कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङले मल उपलब्ध गराएपछिमात्रै किसानले मल पाउने हुन् । तर, अहिले दुबैले कहिले ल्याउँछन् भन्ने नै थाहा छैन,’ उनले भने । यस वर्ष कास्कीको पोखरामामात्रै होइन, गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा रासायनिक मल अभाव हुने कृषि सामग्री केन्द्र पोखराले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशभर ५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल माग भइरहेकोमा केन्द्रले आधा पनि माग पुर्याउन नसकिरहेको कृषि साम्रगी केन्द्र पोखराका प्रमुख ठाकुरप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिए । देशैभर रासायनिक मलको अभाव रहेकाले गण्डकीमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न गएको उनले बताए । ‘अहिले हामीसँग पोटासबाहेक अन्य मल छैन । सबै नील छ तर किसानबाट माग हुन छोडेको छैन,’ बास्तोला भन्छन्, ‘देशैभरि मलको अभाव भइरहेकोबेला गण्डकीमा नपुग्नु स्वाभाविक हो ।’केन्द्रका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ५ हजार मेट्रिक टन युरिया र २ हजार ५ सय मेट्रिक टन डीएपी मलको माग छ । तर, केन्द्रले युरिया ३ हजार ८० र डिएपी १ हजार ३२० मेट्रिक टन मात्रै पुर्याउन सकेको बास्तोलाले जानकारी दिए ।
रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले तेस्रो मुलुकबाट ग्लोबल टेन्डरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा मल ल्याउन कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले जिम्मा पाएका छन् । मल ल्याउन सरकारले निश्चित बजेट छुट्याएर अनुदान दिँदै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले १७ अर्ब अनुदान दिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब छुट्याएको छ ।
केन्द्रले विभिन्न सहकारीमार्फत मलखाद बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । किसानलाई राज्यका तीनवटै तहले प्रांगारिक मलबारे बुझाउन नसके बर्सेनि रासायनिक मल अभावको समस्या दोहोरिरहने बास्तोलाको भनाइ छ । ‘राज्यको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहका निकायले नै किसानलाई जागरुक, उत्प्रेरित गराउनुपर्छ । प्रचारमुखी अभियानै चलाउनु पर्छ । नत्र मल भनेकै युरिया भन्ने भइरहन्छ,’ उनले भने ।