सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच आर्थिक वर्षका जम्मा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ९५ हजारमात्रै आर्थिक आम्दानी गरेको छ । जबकि सोही अवधिमा अनुदानकै भरमा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५ लाख ६१ हजारभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारको आम्दानी र अनुदानबीच आकाश–पातालको भिन्नता छ । ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा बोकेको प्रदेशले कहिलेसम्म परनिर्भर हुने हो भन्नेबारे आम प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेशका शासकहरू अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर बनिरहेका छैनन् । जसले गर्दा एकातर्फ विनियोजन गरिएको विकास बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छैन भने अर्कोतर्फ आयस्रोत वृद्धि हुन सकेन ।
पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार के हो भन्नेतर्फ नै केन्द्रित नभएको संघीयतासम्बन्धी जानकार एवं नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘संघको अनुदानकै भरमा प्रदेश चलाउने भए संघीयताको के अर्थ भयो ? संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने होइन र ?’ ढकाल प्रश्न गर्छन् ।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आन्तरिक आम्दानीको स्रोत के हुन् र कसरी आयस्रोत बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार अर्थतन्त्रबारे गम्भीर नबन्दा कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी र भेरी, कर्णालीजस्ता नदीको पानी खेर गइरहेको छ । जसबाट प्रदेश सरकारले मनग्य आर्थिक आम्दानी गर्न सक्थ्यो,’ ढकाल भन्छन् ।
पाँच आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत
प्रदेशको अनुमानित खर्च व्यहोर्ने आन्तरिक स्रोत न्यून हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट भने ठूलो आकारको ल्याउने गरेको छ ।पहिलो आर्थिक वर्षमा सरकारले आयस्रोत नै जुटाउन सकेन । त्यसपछिका तीन वर्षमा लक्ष्य अनुसार आयस्रोत वृद्धि गर्न सकेन ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले जम्मा ७ करोड आम्दानी गर्यो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ करोड १० लाख राजस्वको लक्ष्य लिएको सरकारले २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार बराबरको आम्दानी गर्यो भने आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३० करोड लक्ष्य लिइएकोमा २० करोड वृद्धि गरेर ५० करोड २६ लाख ४४ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भयो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६० करोड लक्ष्य लिएकोमा डेढ करोड वृद्धि गरेर ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।
पाँच वर्षमा ल्याइएको बजेटको अवस्था
खर्च गर्ने स्रोतको अवस्था फराकिलो नभए पनि सरकारले सोही अवधिमा १ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५० लाख ६१ हजारभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले जम्मा ७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ३६.३७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भयो भने ३४ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेट ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४८ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
यस्तै आव ०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याएकोमा ६५.५२ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएकोमा ६२.३६ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ ।
आन्तरिक स्रोतका आधार
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ३० वटा शीर्षकमा राजस्व उठाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कुल ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आम्दानीमध्ये सबैभन्दा बढी यातायात र वन क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
सरकाले लगानी गरेको क्षेत्रबाट आम्दानी शून्य
प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम प्रदेश सरकारले लगानी गरेका संरचनाबाट आम्दानी नै नउठ्ने गरेको बताए । ‘प्रदेशको अधिकार भनेको सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क हो,’ उनले भने, ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहबाट घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन बापत आउने कर खासै आउँदैन । सवारी साधनबाट आम्दानी राम्रो भए पनि कर्णालीमा सवारी साधनको सङ्ख्या न्यून छ भने त्यसको पनि ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।’
उनले ढुङ्गा, गिट्टीबाट उठ्ने राजस्व पालिकाहरूले नदिने गरेको बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा आम्दानी बढेको भनेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबाट हो,’ उनले भने, ‘५ करोड बराबरको राजस्व परीक्षा शुल्कबाट उठेको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले लगानी गरेका पार्क, पर्यटकीय क्षेत्र र सिनेमा घरको राजस्व प्रदेशमा नआएको बताए ।