काठमाडौँ । जनइच्छाविपरीत कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था कानुनमै राख्नुपर्ने माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन, परिमार्जन तथा एकीकृत गर्ने कार्य थालेको बेला सरोकारवालाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले भन्नुभयो, “विभिन्न खाले सुझाव आएका छन्। पदाधिकारीबीच छलफल हुँदैछ तर निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ।” आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सातवटा ऐनलाई एकीकृत गर्न लागेको छ। आयोगले विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दल, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, कानुन व्यवसायी, पूर्वआयुक्त, कानुनविद् एवं अधिवक्तासँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताउँदै भन्नुभयो, “प्राप्त सुझावमाथि अध्ययन भइरहेको छ।” जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्थालाई ‘राइट टु रिकल’ भनिन्छ र अमेरिका, क्यानाडा, भेनेजुएलालगायतका राष्ट्रमा यस्तो व्यवस्था अभ्यासमा छ। भारतको केही राज्यमा पञ्चायतस्तरमा उक्त व्यवस्था कायम छ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहुसङ्ख्यक जनताको इच्छाविपरीत कार्य गरेको कारणसहित उनले प्राप्त गरेको मतको ५० प्रतिशत वा धेरै मतदाताले हस्ताक्षरसहित फिर्ता गराउन अपिल गरेमा त्यस क्षेत्रमा पुनः निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने माग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राइट टु रिकलसहित अन्य सुझावबारे आवश्यक निर्णय गरेपछि मस्यौदामा समेटिन वा नसमेटिने टुङ्गोमा पुग्ने छौँ।”
त्यसैगरी उम्मेदवारलाई चुनावी घोषणापत्रप्रति उत्तरदायी बनाउने कामसमेत निर्वाचन आयोगले कानुनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनअघि गरेका वाचा एवं घोषणापत्रमा राखेका व्यवस्था पूरा गराउन ती उम्मेदवारलाई कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न माग प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मतदाताले उम्मेदवार मन नपराए मतपत्रमै ‘कसैलाई मत दिन्न’ कोठासमेत राख्न सुझाव प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ। ‘नो भोट’बारे धेरै अघिदेखि छलफल हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत ‘नन अफ द एबभ’ ९नोटा०को व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो।
आयोगले सातवटा ऐनलाई एकीकृत गर्न निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दैछ। आयोगका सहसचिव भट्टराईले विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेका प्रावधानलाई मस्यौदामा एकीकृत गर्ने, समसामयिक विषयवस्तुलाई परिमार्जन र संशोधन गर्ने तथा केही नयाँ विषय थप्न लागिएको बताउनुभयो। निर्वाचनसँग सम्बन्धित स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन २०७४, मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन ९कसूर तथा सजाय० ऐन २०७३ लाई एकीकृत गर्न लागिएको हो।
नेपाल सरकारले गत पुस १४ गते निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। आयोगले मस्यौदा तयार गर्ने कार्य तीव्र बनाए पनि आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनभन्दा अघि ऐनका रूपमा आउने सम्भव देखिएको छैन।