विराटनगर । चालू बजेट अधिवेशनमै प्रदेश १ को नामकरण प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान दलहरू सहमत भए पनि नाममा अझै सर्वसम्मति जुट्न सकेको छैन । प्रदेश सभाको अन्तिम अधिवेशन समाप्त हुन लाग्दा पनि प्रदेशको नामकरणबारे सर्वसम्मति जुट्न नसकेपछि अप्ठ्यारोमा परेका दलहरू चालू बर्खे अधिवेशनमै नामको प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान सहमत भएका हुन् । तर, नामबारे सबै दलको आ–आफ्नै अडान कायम छ ।
हालसम्म देशका ६ वटा प्रदेशले नामकरण टुंगो लगाइसकेका छन् । सबैभन्दा कठिन मानिएको तत्कालीन प्रदेश २ ले समेत आप्mनो नाम मधेस प्रदेश राखेको छ । तर, सबैभन्दा समृृद्ध मानिएको प्रदेश १ ले भने दलहरूको आन्तरिक खिचातानीकै कारण नामकरण अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । साढे चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा पनि प्रदेशको नाम राख्नसम्म नसकेको भन्दै दलहरूको आलोचना भइरहेको छ ।
संसद्को बर्खे अधिवेशनमै नामकरणको प्रस्ताव प्रक्रिया प्रदेश सभामा दर्ता गराएर छलफलबाटै टुंगो लगाउनेमा दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताए । नामकरण प्रस्ताव प्रक्रियामा लानेबारे २४ असारमा सर्वदलीय बैठक बसेर सहमति भइसकेको उनले बताए । ‘प्रदेशको नामकरण प्रक्रियामा लानेबारे सबैको सहमति भइसकेको छ, तर साझा नाम के हुने भन्नेबारे अझै छलफल जारी छ,’ उनले भने ।
प्रदेश १ मा दलहरूले नामकरणबारे फरक–फरक अडान राख्दै आएका छन् । मुख्य प्रतिपक्षी दल एमालेले कोसी, कांग्रेसले भौगोलिक पहिचानसहितको कोसी, माओवादी केन्द्रले पहिचानसहितको किराँत, कोचिला वा लिम्बुवान, एकीकृत समाजवादीले किराँत वा कोसी किराँत, जनता समाजवादी पार्टीले पहिचानसहितको किराँत, लिम्बुवान, शेर्पालुङमध्ये कुनै एक र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले लिम्बुवान वा लिम्बुवान किराँत नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सत्तारूढ कांग्रेसले साझा सहमतिका लागि प्रदेश १ को नाम सप्तकोसी राख्न प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सूर्यमाराज राईले सर्वसम्मतले प्रदेशको नामकरण गराउन सप्तकोसी नाम प्रस्ताव गरेको बताए । प्रदेशमा कोसी नाम गरेको कुनै नदी नभएको र मात्र संगमस्थल मात्र भएकाले सप्तकोसी नाम राख्दा पहिचानवादीको समेत सम्मान हुने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । सप्तकोसी नाममा कोसीमा अडान राख्दै आएको एमाले पनि सकारात्मक देखिएको राईले दाबी गरे ।
राप्रपाले सप्तकोसी नाममा समर्थन नै जनाइसकेको छ । प्रदेश १ को मात्र नभएर देशकै सबैभन्दा ठूलो नदीको नाम कोसी भए पनि वास्तविक कोसी मात्रै नाम भएको नदी कतै छैन । प्रदेश १ को सुनसरी र मधेस प्रदेशको सप्तरीको सिमानामा बग्ने देशकै सबैभन्दा ठूलो नदी कोसीको आफ्नै नाम कोसी नभएर सप्तकोसी हो । यहाँ सुनकोसी, तामाकोसी, भोटेकोसी, दूधकोसी, अरुण, वरुण र तमोर नदी एकै ठाउँमा मिसिएर सप्तकोसी बनेको हो । ‘विभिन्न ठाउँबाट बग्ने सप्तकोसी नाममा दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् । यसो गर्दा सबै भूगोलको पहिचानको सम्मान हुन्छ । सम्भवतः अब एक हप्ताभित्र दलहरूबीच सहमति जुट्यो भने प्रदेशको नामकरण प्रक्रियामा जान्छ,’ राईले भने ।
कांग्रेसले सर्वसम्मत बनाउन सप्तकोसी नाम प्रस्ताव गरे पनि सजिलो अवस्था भने छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पहिचानसहितको नामकरण नभए आफू पार्टीबाट कारबाही भोग्न तयार हुने बताइसकेका छन् । उनी कुनै पनि हालतमा नामको अगाडि वा पछाडि किराँत जोड्न चाहन्छन् । माओवादी केन्द्रले पनि पछिल्लो समय प्रदेशको नाम किराँत हुनुपर्ने वा जोडिनुपर्ने अडान लिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले कुनै पनि हालतमा प्रदेशको नाम लिम्बुवान किराँत हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की भन्छन्, ‘हामी प्रदेशको नामकरण प्रक्रियामा लान सहमत भइसकेका छौँ, तर सभामुखले अझै सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गराउन चाहिरहेका छैनन् ।’
दुई वर्षपछि राजधानी घोषणा, तर नामकरण गर्न पाँच वर्ष
१७ माघ ०७४ मा गठन भएको प्रदेश १ सभाले २२ वैशाख ०७६ मा दुईतिहाइ बहुमतबाट विराटनगरलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । तर, राजधानी घोषणा भएको ३७ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण अझै हुन सकेको छैन । पाँच वर्ष हुन लाग्दा पनि प्रदेशले अझै नाम पाउन नसकेको भन्दै संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरूको आलोचना हुँदै आएको छ । प्रदेश १ मा सभामुखसहित जम्मा ९० जना सांसद छन् । एमालेको ३९ र राप्रपाको एक सांसद छन् । गठबन्धनमा आबद्ध सत्तारूढ कांग्रेसको २१, माओवादीको १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादी पार्टीको तीन र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको एक सांसद छन् । संविधानअनुसार प्रदेश सभाबाट नाम टुंगो लगाउन दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।