काठमाडौँ । सरकारले अत्यावश्यक मानिने २५ वटा सेवामा बन्द तथा हड्ताल गर्न नपाउने नियम अघि सारेको छ ।
यसबारे गृहमन्त्रालयले आज राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशन गरेर लागू गरेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले विभिन्न २५ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको हो ।
तर ऐन पुरानो भएकाले उल्लिखित सेवा हड्तालमा सजाय भने नगण्य मात्रामा तोकिएको छ । हड्ताल गर्न निषेध गरिएका ती सेवामा यदि कुनै व्यक्ति वा समूह–संगठनले हड्ताल गरेमा वा त्यस कार्यमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद सजाय वा २०० सय रूपैयाँसम्म हुने आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार डाँक वा हुलाक सेवा, तार वा टेलिफोन सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा, सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा, खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा, बैंकिङ सेवा, बिमा सेवा, विद्युत सेवा, मास्कसम्बन्धी सेवा, ह्याण्ड सेनिटाइजरसम्बन्धी सेवा, भेटेनरी सेवा, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा, इन्टरनेट सेवालगायतमा हड्ताल गर्न पाइने छैन ।
