काठमाडौं । देशको सर्वोच्च पद ‘राष्ट्रपति’मा मात्र नभई राज्यका विभिन्न संरचनामा महिलाको सुदृढ प्रतिनिधित्व भए पनि महिलाविरुद्धका हिंसामा कमी आएको छैन । पछिल्लो पाँच वर्षमा महिलाविरुद्धका हिंसासम्बन्धी घटना झण्डै दोब्बर बढेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
चार वर्ष अघि प्रहरीको वार्षिक तथ्याङ्कमा महिलाविरुद्ध हिंसाका एक हजार ४६८ घटना रेकर्ड भएकोमा चार वर्षपछि सात महिनाकै अवधिमा त्यस्तो घटनाको संख्या एक हजार ३०३ पुगेको छ । यद्यपि यस्ता हिंसाका पीडित धेरैजसोले विभिन्न कारणले उजुरी नै गर्न नचाहने भएकाले वास्तविक घटना संख्याको थोरै हिस्सामात्र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी पर्ने गरेको प्रहरी नै बताउँछ ।
प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष माघसम्म ७ अवधिमा महिला हिंसाका घटना एक हजार ३०३ पुगेको हो । जसमा ८५६ जना बालिका र ४४६ जना महिला पीडित छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा महिला हिंसाका २ हजार ५५४ घटनामध्ये एक हजार ६६५ जना बालिका र ८८८ जना महिला पीडित भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा २ हजार १६७ त्यस्ता घटनामा एक हजार ३९३ जना बालिका र ७७१ महिला पीडित भए । आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा महिला हिंसाका २ हजार २५४ घटनामा बालिका एक हजार ४२० जना र महिला ८२४ जना पीडित भए । आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा एक हजार ४६८ हिंसाका घटनामा ८५१ जना बालिका र ५९८ महिला पीडित भएको पाइएको छ ।
सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने, लाज र असुरक्षा जस्ता कारणले पनि यस्ता अपराधबारे उजुरी नआउने गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी बताउँछन् । प्रहरीमा थोरैमात्र घटनाको उजुरी आउने गरेको भन्दै उनले वास्तविक पीडितको संख्या अझ बढी हुन सक्ने बताए । महिला हिंसाका धेरै घटना स्थानीय तहमै मेलमिलाप हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
अदालतमा गएका हिंसासम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो हुन करिब ५ देखि १०र१२ वर्ष लाग्ने भएका कारण धेरै पीडितले उजुरी नगर्ने अधिवक्ता रक्षा बस्याल बताउँछिन् । झन्झटिलो न्यायिक व्यवस्था र समयको बर्बादीले पनि धेरै पीडितहरू चुप लागेर हिंसा सहनुको विकल्प नदेख्ने उनले बताइन् । यस्ता खालका घटना दोहोरिरहनुले अपराधीहरु कानुनसँग नै नडराउने स्थिति उत्पन्न भएको प्रस्ट हुन्छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाका विरुद्ध कानुन बनाएर मात्र नहुने भन्दै बस्यालले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि लैङ्गिक समानताको अवधारणालाई व्यवहारमा सबै पक्षले लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक शशक्तिकरण गर्न जरुरी छ । महिलाहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा सशक्त नबनाउँदासम्म उनीहरूमाथि परिवार र समाजका सदस्यले हिंसा गर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘महिला अधिकार संरक्षण र सुरक्षित गर्न समयको कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनहरु भयो र आन्दोलनमार्फत कानुन ल्याउन सफल पनि भइयो । अब त्यही कानुनलाई व्यवहारमा उतार्दै पीडितहरुले न्याय पाउन सक्छु भन्ने आशा राखेर उजुरी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।’
विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न सके पनि हालको अवस्थामा केही परिवर्तन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सन् २०२१ को जनवरीमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा नेपालमा मानव अधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्दै धेरै देशले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा तथा विभेद नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्न नेपाललाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरु यस्ता किसिमका घटना नियन्त्रणमा घर, परिवार, समाजदेखि राज्यका सबै निकायको उत्तिकै दायित्व हुने बताउँछन् ।