काठमाडौं । विगतमा सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँ/गाउँमा पुगेको छ। स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकारकै रूपमा कार्यरत छन्। तर, तिनै सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बढी परेको पाइएको छ।
उजुरीमध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्र्तगत ३२.७२ प्रतिशत छन्। जसमध्ये अधिकांश स्थानीय तहको रहेको अख्तियारको रिपोर्टले देखाउँछ। यसले मुलुक संघीयता गएसँगै धेरै बजेट गएका कारण त्यसको दुरुपयोग भएको देखाउँछ। शिक्षासम्बन्धी उजुरी १५.६१ प्रतिशत छन्। जुन स्थानीय तहअन्तर्गतकै हुन्। भूमि प्रशासनमा ९.०९, वन तथा वातावरणमा ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६ प्रतिशत उजुरी छन्।
गृह प्रशासनमा ३.४७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९ प्रतिशत छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ५.६१ प्रतिशत उजुरी परेको छ। शिक्षक, प्रहरीका बढी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका उजुरी छन्। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ प्रतिशत अन्य क्षेत्र १२.२५ प्रतिशत छन्।
प्रदेशगत हिसाबले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा बढी उजुरी मधेसका २४.५६ प्रतिशत छन्। बागमतीमा २२.५८, प्रदेश १ मा १२.५४, गण्डकीमा ७.१६, लुम्बिनीमा १३.७२, कर्णालीमा ७.९८ र सुदूरपश्चिममा ११.४५ प्रतिशत छन्।
२०७७/७८ मा २५ हजार ६ सय २५ उजुरी परेका थिए। जसमा १४ हजार ५ सय ३२ फछ्र्योट भए। बाँकी ८ हजार ९३ छन्। प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा ८ हजार २ सय ६७ राखिएका छन्। सुझावसहित तामेलीमा ८ सय ५० छन्। ५ सय १० को विस्तृत अनुशान्धान भएको अख्तिायरका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले बताए। कारबाही भएका उजुरीको संख्या ४ हजार ९ सय ५ छ।