काठमाडौँ । स्थानीय तहको चुनाव गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने दाबी निर्वाचन आयोगले गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ६ बुँदे पत्रमा चुनावबारे विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहितका आयोगका पाँचै जना पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेटेका थिए। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको जेठ ४ गतेको मितिमा चुनाव गराउन आयोग तयार भएको छ। चुनावका लागि पाँच वर्षअघि भन्दा अघि ३० प्रतिशत खर्च बढी हुने आयोगको प्रक्षपण छ।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाउँदै आयोगले यसपटक उक्त खर्च १२ अर्ब पुग्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छ। यो खर्च दुई चरणमा चुनाव गरे अझ बढ्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्।निर्वाचनमा हुने अधिकांश खर्च खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने गर्छ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ‘२०७४ पछि उक्त शीर्षकहरुमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यक पर्ने। २०७४ को निर्वाचनपछि करिब २० लाख मतदाता थपिएकोले सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदानकेन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट बृद्धि हुने।’
मतदानकेन्द्रमा प्रयोग हुने कतिपय सामग्रीहरु वैदेशिक उत्पादन हुने हुँदा डलरको मूल्य वृद्धिले गर्दा सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने पनि आयोगले जनाएको छ। चुनावका लागि ६७ किसिमका सामाग्री आवश्यक पर्छ। तयारीका लागि कम्तिमा १२० दिन अगावै चुनावको मिति तोक्ने आयोगले आग्रह गरेको छ।