काठमाडौं l संघीय सरकारले अब स्थानीय तहबाटै सञ्चारमाध्यम दर्ता, नविकरण, अनुगमन र नियमन गर्न सकिने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयस्तरीय समितिको बैठकले स्थानीय तहमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो। समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी काममा एकरूपता ल्याउन नीतिगत तयारी गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ।
हालसम्म पत्रपत्रिका र डिजिटल सञ्चारमाध्यम दर्ता संघीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत मात्र हुँदै आएको छ भने स्थानीय तहमा रेडियो सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार सीमित छ। अब भने संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पत्रपत्रिका, डिजिटल मिडिया लगायत सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नियमन र अनुगमनको अधिकार दिन कानुनी आधार बनाउने तयारी गरेको हो।
बैठकले स्थानीय तहलाई विज्ञापनसम्बन्धी कानुन बनाउन र कर संकलन गर्न आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। अहिले स्थानीय तहले विज्ञापन नियमनका लागि अलग कानुन नबनाएको अवस्थामा संघीय सरकारले विज्ञापनसम्बन्धी नमूना कानुन कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिका र गाउँपालिका संघहरूलाई समन्वय गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको छ।
नेपाल विज्ञापन बोर्ड र बागमती प्रदेशले तयार पारेको विज्ञापनसम्बन्धी नमूना कानुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नमूना कानुन लागू भएमा सञ्चारमाध्यमले लिने विज्ञापन शुल्कमा स्थानीय तहले कर उठाउन सक्ने व्यवस्था हुनेछ।
नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले अहिलेसम्म स्थानीय तहले सञ्चारमाध्यम दर्ता र विज्ञापन नियमनका लागि अलग कानुन नबनाएको बताउँदै संघ कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन तयार रहेको बताए। संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहहरू एकल अधिकारका विषयमा स्वतन्त्र रहेको र उनीहरूले अब कानुन बनाउन सक्ने स्पष्ट पारे।
मन्त्रालयले मोबाइल टावर स्थापना गर्दा लिइने अतिरिक्त कर जस्ता दोहोरो कर प्रणाली हटाउन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।