काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएपछि नेपाल आयाल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिन अपुग भएको भन्दै सात अर्ब ऋण सहयोग गरेको छ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आयल निगमलाई ऋण दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमार्फत् इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिन अपुग रकमका लागि निगमलाई सात अर्ब ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। सञ्चारमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने।’’
त्यसैगरी सरकारले पूर्वाधार करबाट समायोजना भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रकम अनुदान स्वरुप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् नेपाल आयाल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
बुँदामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
-माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको मितिले २ वर्ष थप गर्ने ।
-पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड, ८६ लाख, ८० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयाल निगमलाई उपलब्ध गराउने ।
-पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयाल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकोले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने ।
-विभिन्न १० वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ १४ गतेसम्म निरन्तरता दिने ।
-बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने ।
-बर्डफ्लू नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहत प्रदान गर्ने र सो रोग नियन्त्रणमा खटाइएकालाई प्रोत्साहन स्वरुप सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने ।
-मेलम्ची खोनपानी आयोजनाको सुरुङ पर्यक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी दिवंगत हुनुभएका इन्जिनियर सतिसकुमार गोहित र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप ५र५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने ।
-जुरे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृत दिने ।
-कसुरजन्य सम्पती तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७० को दफा ३५ अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अन्तिम कसुरदार ठहर भइ भक्तपुर जिल्ला साविक कटुञ्जे गाविस वडा नम्बर २ क स्थित ४ रोपनी १ आना ३ पैसा जिरो दाम रोपनी जग्गा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा दाखिल खारेज गर्ने ।
-लुम्बिनी गार्डेन फाउण्डेशनले उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको जियोडेट स्टोनको बुद्ध मूर्ति उपहारस्वरुप स्वीकार गर्ने ।
-नेपाल र इटालीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने ।
-नेपाल र अरब गणतन्त्र इजिप्टबीच जुलाई १६, २००७ मा सम्पन्न भएको एग्रिमेण्ट इकोनोमकि टेक्निकल, कोअप्रेटिभ अप्रेशन लागू गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट अनुमोदन प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी इजिप्ट सरकारलाई लेखि पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने ।
-श्री नं २७ बाइनी अड्डाको लागि आवश्यक जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम मुआब्जा दिनेगरी प्राप्त गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृत दिने ।
-प्रधानसेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मालाई मिति २०७९ साउन ९ देखि ११ गतेसम्म अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा सञ्चालन हुने एन्युएल चिप्स अफ डिफेन्स कन्फ्रेन्स २०२२ मा भाग लिन स्वीकृत दिने ।
-राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री प्रदीप शर्मा पौडेल पर्वतलाई नियुक्त गर्ने ।
-नेपालले हुलाक वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय डार्क ढुवानीको लागि विश्व हुलाक संघ यूपीयूले निर्धारण गरेको दरमा नबढ्ने गरी आवश्यक्ताअनुसार १ वा एकभन्दा बढी हवाई सेवा कम्पनीसँग सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय डार्क ढुवानीको व्यवस्थापन गर्न हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने ।’