काठमाडौँ । नाबालिग बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद ३ वर्षको कायम हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाले हदम्यादसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको यौन हिंसासम्बन्धी कानुनको संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
हाल १८ वर्षमुनिको नाबालिगले बलात्कार भएको घटनामा बालिग भएको १ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। विधेयकले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै बलात्कार लगायतका यौनहिंसाको घटनामा हदम्याद बढाएको हो।
विधेयकमार्फत् १८ वर्ष मुनिका नाबालिगको बलात्कार अथवा यौन दुर्व्यवहारको घटना भए बालिग भएको ३ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने गरी हदम्याद कायम गरिएको हो। त्यस्तै, १८ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहमा भएको बलात्कारको घटनामा उजुरीको हदम्याद २ वर्ष कायम भएको छ। यो उमेर समूहमा पनि यसअघि १ वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्यादको व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्ति र अपांगको हकमा पनि उजुरीको हदम्याद ३ वर्ष कायम भएको छ। सरकारले ल्याएको यौन हिंसा विरूद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संशोधनमार्फत् हदम्यादको व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो।
त्यस्तै, विधेयकले बलात्कारको घटनामा कैद सजायको अतिरिक्त जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। यसरी प्राप्त हुने जरिवाना पीडित राहत कोषमा जम्मा हुनेछ। दश वर्षभन्दा कम वा दश वर्षदेखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला बलात्कारको घटनामा कसुरदारलाई ७ लाख जरिवानाको प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
त्यस्तै, चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम अथवा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई पाँच लाख र १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई ३ लाख जरिवाना गराउने प्रावधान गरिएको छ। जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा झूटो उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई बलात्कार मुद्दाको कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने प्रावधान नराख्ने गरी संसदीय समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा झूटो उजुरी गर्नेलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो। तर समितिले सरकारले ल्याएको विधयकबाट उक्त व्यवस्था हटाइदिएको हो। तर झूटो बकपत्रमा कारवाही हुने व्यवस्था हाल कायम रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहितामामा भने यथावत् छ। कार्यविधिको दफा ४४ को दफा १ ९क०मा झूटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै साजय गर्न सकिने व्यवस्था छ। कार्यविधिले यसरी साजय गर्दा कसुरदारलाई हुने सजायको आधाभन्दा बढी कैद वा जरिवाना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएसँगै अब राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। साठी दिनभित्र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास भएपछि त्यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ।