काठमाडौँ । चार महिनादेखि उत्पादन ठप्प रहेको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा त्रिफला बनाउन थालिएको छ । धेरै रोगमा प्रयोग गर्न सकिने हर्रो, बर्रो र अमलाबाट बन्ने त्रिफला चूर्ण समितिको बिक्री कक्षमा सकिएको सात महिना पूरा भएको थियो ।
गुणस्तरीय आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न स्थापना भएको सो विकास समितिमा चार महिनादेखि अन्य सबै औषधि उत्पादन रोकिएको थियो । काम नभएपछि करिब ५० कर्मचारी दैनिक कार्यालय आई हाजिर गरेर फर्कने गरेकामा गत शुक्रबारदेखि फेरि उत्पादन सुरु भएपछि काम पाएका हुन् ।
आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने यो समिति आफैँ उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकामा कार्यालय प्रमुखका रुपमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भएपछि उत्पादन सुरु भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत सोमबार कार्यालय प्रमुखका रुपमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा श्यामबाबु यादवलाई पठाएपछि उहाँको अग्रसरतामा शुक्रबारदेखि उत्पादन सुरु भएको हो ।
औषधि उत्पादन गर्ने समितिमा कामै नभएका बेला पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक डा सबरी साहले भने ज्यालादारी कर्मचारी राखेको भन्दै स्थायी कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका थिए । डा साहले भने उत्पादन सुरु भएपछि धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाउँदै काम नभएको बेलामा पनि तलब खुवाएर राखेको दाबी गर्नुभएको थियो ।
उत्पादन नभएपछि समितिको बिक्री कक्षमा अहिले च्यवनप्रासबाहेकका उत्पादन पाइँदैन । शुक्रबारदेखि उत्पादन सुरु भएको त्रिफला केही दिनदेखि समितिको बिक्री कक्ष एवं बजारमा समेत पठाइने जनाइएको छ । षडबिन्दु तेललगायत अन्य उत्पादन पनि केही दिनमै सुरु हुने भएको छ ।
चार महिनाको तलब पाए कर्मचारीले
उत्पादन र बिक्री नभएपछि चार महिनादेखि समितिका कर्मचारीले तलब पनि पाएका थिएनन् । निमित्त कार्यकारी निर्देशक यादवले हाजिर भएको एक हप्तामा कर्मचारीलाई चार महिनाको तलब बैंक खातामा पठाउनुभएको छ । तलब नपाएपछि राजधानीमा डेरा लिएर बसेका कर्मचारी समस्यामा परेका थिए । व्यवस्थापनले समस्या समाधानका लागि काम नगरेको भन्दै कर्मचारीले दैनिक एक घण्टा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा धर्ना दिँदै आएका थिए ।
समितिमा उत्पादन घटेर कर्मचारीलाई तलब एवं अवकाश पाउनेले नियमानुसार पाउने उपदानका लागि पनि पैसा नहुने भएपछि कर्मचारीले २०७८ साउन २४ गतेदेखि अवकाश कोष खडा गर्न माग गर्दै दैनिक एक घण्टा धर्ना दिने गरेका छन् । अवकाश कोष खडा गर्न माग राखेर धर्नामा बसेको एक वर्ष हुन लाग्दासमेत माग पूरा भएको छैन ।