काठमाडौँ / मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार सुवालले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गर्नुको कारण माग गर्दै दुवै पक्षलाई असार ८ गते गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।