विराटनगर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै छ । विभिन्न दलबाट उम्मेदवारीका लागि आकांक्षा राखिरहेका नेताहरु टिकट लिनका लागि तीव्र दौडधुपमा छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देश संघीय व्यवस्थामा गयो । संविधानमा संघीय सरकार ९केन्द्र०, प्रदेश सरकार ९प्रदेश० र स्थानीय सरकारको अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार प्रदेशलाई कतिपय राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार दिइएको छ । तर, ठूला पार्टीहरुको विधानले संविधानले दिएका राजनीतिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने कन्जुस्याइँ गरेको छ ।
उदाहरणका लागि पार्टीहरुको विधानमा प्रदेशसभाको टिकट वितरणको अधिकार केन्द्रमै राखिनुलाई लिन सकिन्छ । प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पनि केन्द्रबाटै टिकट दिने पार्टीहरुको विधान, सर्कुलर र कार्यविधिहरुले प्रदेशस्तरमा निर्माण भएका ती पार्टीका प्रदेश समितिहरु केवल सिफारिस समितिमा सीमित भएका छन् । जसका कारण प्रदेश सांसदको टिकट लिन आकांक्षी नेताहरुको लर्को काठमाडौंतिरै लागिरहेको छ ।
प्रदेशको टिकट लिनका लागि सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताहरुको दैलो चहार्नुपर्ने तथा सम्बन्धित पार्टी मुख्यालयमै पुग्नुपर्ने कुराले प्रदेश बलियो नहुने कतिपयको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा प्रदेशको टिकट कसले र कसरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने भन्ने उल्लेख छ । अन्य दुई ठूला पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको विधानमा भने उक्त व्यवस्था नभए पनि पार्टीको प्रदेश समितिहरुको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रदेशको सरकार र सत्तासँग सम्बन्धित केही बुँदा उल्लेख छन् । ती पार्टीहरुले उम्मेदवार छनौटको आधार, मापदण्ड तथा टिकट वितरणको अधिकारबारे केन्द्रीय समितिको सर्कुलरमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले सम्भावित उम्मेदवारको नाम प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिमा पठाउने, उक्त समितिले जिल्ला समितिमा पठाउने, जिल्ला समितिले प्रदेश समितिमा पठाउने र प्रदेश समितिले केन्द्रमा पठाउने उल्लेख छ ।