कैलालि । बाढीपहिरोले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनका लागि गत बिहीबार सुदूरपश्चिम आए। टोलीले डोटी, बझाङ, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा प्रभावितको अवस्थाबारे जानकारी लिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रभावित क्षेत्रमा पुगे पनि आफ्ना समस्या नसुनेको पीडितहरुको गुनासो छ। बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले देउवालाई आफ्नो दुःख सुनाउनै नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा आउने अपेक्षा थियो, तर हामीले गरेको अपेक्षा निराशामा परिणत भयो‚’ कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनीका किसान दिपक चन्दले भने, ‘किसानका लागि कुनै प्याकेज घोषणा गर्ने अपेक्षा पनि थियो तर केही पनि हुन सकेन।’
बैतडीका पीडितले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न पाए पनि राहत पाएनन्। देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा पनि पार्टी प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधसँग मात्र भेटघाट गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौं फर्किनुअघि भने धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौं पुगेर मात्र राहत घोषणा गर्ने बताएका थिए।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको दुई दिने भ्रमण गरेर फर्किएका देउवाले निरीक्षणको औपचारिकता मात्र निभाएको पीडितको गुनासो छ। निरीक्षणका नाममा प्रधानमन्त्रीले औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्नुभन्दा पीडितसँग भेटघाट गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी बताउँछिन्। ‘यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुखको निरीक्षण हुनु राम्रो कुरा हो तर आवश्यक समन्वय गरेर पीडितसँग भेट गर्नुपर्दथ्यो‚’ उनले भनिन्। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरेर निरीक्षणको तालिका बनाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको मन्त्री जोशीको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेस कैलालीका उपसभापति प्रकाशबहादुर बम पीडितलाई घरघरमा गएर भेट्नुभन्दा राहत घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। ‘निरीक्षणमा आउनु स्वभाविक हो तर तत्काल राहतको प्याकेज घोषणा गरेर कायान्वनयमा जोड दिन सके मात्र प्रभावित क्षेत्रको पुगेको सार्थक मानिन्छ‚’ उनले भने, ‘पीडितलाई घरघरमा गएर भेट्नुभन्दा राहत घोषणा गरेर कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छौँ।’
धानबाली भित्र्याउने समयमा परेको वर्षाले ठूलो धनजनको क्षति पुगेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत राहत र किसानको हितमा हुने गरी आगामी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालयले बताउँदै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेमौसमी वर्षाका कारण हालसम्म ३७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। २२ जना अझै बेपत्ता छन्। १७ जना घाइते भएका छन्