सिमकोट । हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका बाढी पहिरोबाट विस्थापितहरुले नयाँ घर पाएका छन्। डेढ वर्षअघि बाढी पहिरोले घरमा क्षति पुर्याएपछि विस्थापित ताँजाकोटका घरपरिवारलाई नयाँ घर हस्तान्तरण गरिएको हो।
ती घरको निर्माण एक वर्षअघि सुरु भएको थियो। अस्थायी पालमा बास्दै आएका ताँजाकोटका विस्थापितले स्थायी नयाँ घर पाएका हुन्। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विस्थापितलाई नयाँ घर हस्तान्तरण गर्दै जनताका लागि सरकार सदैव सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री शाही ती नयाँ घर हस्तान्तरण गर्न सुर्खेतबाट हेलिकोप्टरमा हुम्लाको ताँजाकोट पुगेका थिए। बाढी पहिरोका बेला सुरक्षित बासका लागि निकै चिन्ता भएको बताउँदै उनले अहिले सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण भएर हस्तान्तरण गर्न पाउँदा गर्व लागेको सुनाए।
ताँजाकोट गापा– ३ को चौतारी गाउँकी पिउली सार्कीले डेढ वर्षदेखि पालमा बस्दै आएकोमा नयाँ घर पाएको बताए। हिउँदमा हिउको चिसो र वर्षामा पानीको समस्या भोग्दै आएका बाढी पहिरो पीडित र जोखिममा रहेका घरधुरीले सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर पाएपछि दोस्रो जुनी सुरु भएको उनको भनाइ छ। उनले सरकार भएको महसुस हुन थालेको सुनाए।
जस्तापाताले छाएका नयाँ घर पाउँदा विस्थापितहरुमा खुसीयाली छाएको छ। बाढी पहिरोले वडा नम्बर ३ को थापा गाउँ र चौतारी गाउँ, वडा नम्बर ४ को उत्तिस्यानी, गल्लाबाडा र पाड्नीबाडा तथा ५ वडाको दलितबाडा, डोटेलबाडा र सात्तीका १५५ घरधुरी विस्थापित भएका थिए।
नयाँ घर पाएका गोर्ख थापाले अब घरपरिवार सुरक्षित भएको महसुस भएको बताए। यसका लागि आफूहरु पनि रातदिन खटिएको बताउँदै उनले ताँजाकोटमा आठ वटा बस्तीका पीडितका घाउमा मलाम लगाउने कार्य भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले गरिबको जीवनमा परिवर्तन आएको सुनाए।
बाढी पहिरोमा ज्यान जोगिएर यसरी सुरक्षित स्थानमा घर बन्ला भनेर कहिल्यै नसोचेका स्थानीयले निकै राहत महसुस गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाग्दल मल्लले बताए। गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ का चार वटा बस्ती पहिराको उच्च जोखिममा रहेको र क्षति पुगेका १५५ घरधुरी २०७७ सालदेखि पालमुनि बस्दै आएका थिए।
सबै घरधुरीलाई दुईतले शौचालयसहितको पाँच कोठे भवन हस्तान्तरण गरिएको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए। त्यतिबेलै गाउँपालिकाले पाल सहयोग गरेर सुरक्षित स्थानमा बासका सहयोग गरेको थियो। यसका लागि प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको समन्वयमा पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो।
विपदमा क्षति भएका घर निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा तीन लाखसम्म सहयोग गर्न सकिने प्रावधान भएपछि हुम्लामा त्यसबाट घर निर्माण गर्न नसकिने गाउँपालिकाको अनुरोधलाई प्रदेश सरकारले सुनुवाइ गर्दै कार्यविधि नै परिबर्तन गरेर पाँच लाख पुर्याएर नयाँ घर निर्माणको बाटो खुलाएको थियो।नयाँ घर प्रदेश सरकारको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएको हो ।