पोखरा । थरिथरि विचार र आस्था भएका पार्टी एउटै सरकारमा हुँदा उसले के गर्ला, सहमतिको बाटो हिँड्न संघीय सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनायो । भिन्न उद्देश्य र लक्ष्य बोकेका पार्टीहरु मिलेर सरकार बनाउँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आवश्यकता खड्किएको थियो ।
त्यसो त प्रदेशहरुमा पनि उही अवस्था छ—थरिथरि विचार र आस्था भएका पार्टीहरुको मिलीजुली सरकार । गण्डकीका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वका सरकारमा माओवादी र राप्रपा पनि सामेल छन् । यी पार्टीको न्यूनतम साझा कार्यक्रम के गर्छ भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘मूलभूत रुपमा हामीले केन्द्रको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्छौ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले छुट्टा छुटै निकाल्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौं ।’
संघ सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति लिएको छ । न्यूनतम कार्यक्रमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ ।
सरकारले ६ महिनाभित्र नागरिकताको सबै समस्या समाधान गरिने उल्लेख गरेको छ । न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले नागरिकहरुलाई सेवा सुविधा दिने, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका विकृतिहरु सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउने देखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने लगायतका विषयहरु छन् । सत्ता साझेदार दलहरूले उठाएका साझा विषयलाई समेटेर तयार पारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जनसरोकारका विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
महँगीको अन्त्य गर्ने, कालोबजारीमाथि कडा कारबाही गर्ने, बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाउने, यो वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने र कार्यालय खर्च कम गर्ने प्रतिबद्धता योजना लिएको छ । तर, प्रदेश सरकार गठन भएको १ महिना बढी हुँदा पनि स्पष्ट कार्यदिशा निर्देश गर्न सकेको छैन । सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हरिबहादुर चुमानले न्यूनतम साझा कार्यक्रमकको ड्राफ्ट तयार भएको बताए ।
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गण्डकीको मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई मा पुस २५ गते नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीले आफूसँगै दुई जना विना विभागीय मन्त्रीलाई साथमा लिएर सपथ खाए । तर, समयमा जिम्मेवारी दिन सकेनन् ।
मन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनसम्म पनि मन्त्रीले जिम्मेवारी नपाउँदा बधाई लिने बाहेक कुनै पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । पुस २९ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासका मत पाएपनि माघ १० गतेमात्र ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोके ।