मुगु । जिल्लामा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सेवाग्राही विना नै सम्पन्न भएको छ । स्थानीय निकाय र अन्य सरकारी कार्यालयहरू सेवाग्राहीसँग सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना हुने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम प्रभावहीन बन्ने गरेको हो ।
सुशासन व्यवस्था र सञ्चालन ऐन २०६४ र सम्बन्धित नियमावली २०६५ मा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि अनुसार प्रत्येक चाररचार महिनामा कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर वर्षमा एक पटक आयोजना हुने गरेपनि सेवाग्राहीलाई उपस्थित गराउन सकेको पाइँदैन । पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
मुगुका तीन गाउँपालिका र एक नगरपालिका लगायत जिल्लाका दुई दर्जन कार्यालयहरूले आफ्ना कार्यालयका गतिविधिहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको पाइँदैन । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा सोमबार देखि मङ्गलबार सम्म आयोजना गरेको जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपस्थितिको लागि चासो देखाएका थिएनन् ।
वार्षिक सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा सहभागिता हुन नेपाल सरकारका सङ्घीय र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू र चार वटा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख अनिवार्य रूपमा उपस्थिति हुन लिखित पत्रचार गरिएको भएपनि सोरु गाउँपालिका र मुगुमकार्मारोग गाउँपालिकाबाट सहभागिता नदेखिएको जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख नौली कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
नागरिक समाजका संयोजक रूप बहादुर मल्लले आफ्ना कार्यालयहरूको गतिविधि तथा कार्यक्रमहरूको रणनीति, उद्देश्य अनुसार कार्य सम्पादन लगायत सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सूचनाको हक सम्बन्धी सूचनामा मैत्रीपूर्ण वातावरण नभएको जनगुनासो आउने गरेको बताउनुभयो ।