जनकपुरधाम । न्यायका लागि संघर्षरत निहारिका राजपुतलाई मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग दिने भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राजपुतलाई कानूनी लडाईंका लागि ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिन लागिएको अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले जानकारी दिएका छन् । राजपुतलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाद्ये सिफारिस गरेका थिए ।
उच्च अदालत जनकपुरधामले निहारिकाको छोरा र दोषी भनिएका शिवराज श्रेष्ठको डीएनए परीक्षणका लागि आदेश दिएको दुई दिनपछि मधेश सरकारले सो सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पीडित निहारिकाले आफूलाई चिसो पेय पदार्थमा नशालु पदार्थ मिसाएर खुवाई जबरजस्ती करणी गरेको कारण गर्भ रहेको बताउँदै आएकि छिन। हाल उनी आफन्तको राय सुझावको वेवास्ता गर्दै बच्चालाई जन्म दिएको भन्दै न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकि छिन ।
