काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना माग गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ७७ वटा स्थानीय तह र सातवटा प्रदेशबाट सो बजेट रकम माग गरिएको हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशबाट मात्रै १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको माग आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा विशेष एवं समपूरक आयोजना छनोट समिति संयोजक डा। रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट करिब ५ हजार बटा आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउन माग आएको छ ।फुँयालका अनुसार प्रदेशबाट समपूरकका लागि ७७ र स्थानीय तहबाट २ हजार ६८ वटा आयोजनका लागि बजेट माग भएको छ । विशेष अनुदानका लागि प्रदेशबाट ४४ र स्थानीय तहबाट २ हजार १६ आयोजनाका लागि माग आएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेटमा समपूरक अनुदानका लागि साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको छ । तोकिएको सिलिङभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढीले योजनाको माग आएको हो । आयोगले विद्युतीय प्रणालीमा आधारित भएर आयोजनको प्रस्ताव आह्वान गर्ने, संकलन तथा मूल्यांकन गर्दै आएको जनाएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएको योजना एलएमबीआईएस ९लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम०मा इन्ट्री हुन्छ । एलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएका आधारमा अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्याउने गर्दछ ।
बजेट लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले अहिले एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेको छ । एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेर बजेट लेखन सुरु गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालय अहिले बजेट लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको, एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेर नै बजेट लेखन सुरु गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन अन्तरगत छुट्टा छुट्टै शीर्षकमा एलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएको हुन्छ, सोहीलाई आधार बनाएर बजेटमा राखिने हो ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पठाएको थियो । पहिलो चरणमा पठाएको सिलिङमा १० प्रतिशत घटाएर १५ खर्ब १९ अर्बभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्न सिलिङ तोकेको छ । आयोगले दिएको सिलिङका आधारमा अर्थका अधिकारीले आगामी आवकोे बजेट लेखिरहेका छन् । चालू आवका लागि ल्याइएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याइएको थियो । सरकारले अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब बराबरको बजेट कायम गरेको छ । नयाँ आयोजनका लागि बजेटको माग गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयमा स्थानीत तहका प्रतिनिधि, प्रदेश तथा केन्द्रीय सांसद नै उपस्थित हुने गरेका छन् । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट धेरै आयोजनको माग भएकोे पाइएको छ ।
यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालले विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको मन्त्रालयमा योजना माग्न केन्द्रीय सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै आउने गरेको बताए । उनले चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि बजेट कटौती भएर आएको भन्दै नयाँ योजनाभन्दा पनि पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने तयारी भएको बताए । भएका योजनालाई बजेट छोडेर नयाँ योजनाका लागि बजेट माग नगर्ने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए ।