काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा उम्मेदवार दिन नपाउने भएका छन् । उनीहरू पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा पनि समावेश गरेको हो । आचार संहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । अहिलेका जनप्रतिनिधि पदमा बहाल भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्न योजना र बजेटमा चलखेल गर्ने र अनि स्थानीय तहको शक्ति र पहुँचको पनि दुरुपयोग गर्ने जोखिम देखिएको निर्वाचन आयोगको उच्च स्रोतले जानकारि दिएको छ । आयोगले आन्तरिक रुपमा निर्माण गरिसकेको मस्यौदा केही दिनमा प्रमाणीकरण गर्ने तयारी छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ मा तीनवटै तहमध्ये कुनैको स्वामित्व, नियन्त्रण वा अनुदान पाउने गरी पदमा बहाल रहेको वा संस्थाबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको हो । आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार दर्ताका क्रममा राजीनामा पत्र दर्ता गरेको निस्सासमेत प्रमाणको रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको यस्तो मापदण्डले एकदेखि तीन सातासम्म स्थानीय तहका कतिपय पदहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुने जोखिम बढ्छ । पदमा बहाल रहेका सबै जनप्रतिनिधिहरू फेरि दोहोर्याएर उम्मेदवार बन्न चाहेमा राजीनामाका कारण स्थानीय तह रिक्त नै हुन्छ । त्यसैले कतिपयले संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने परिकल्पना नगरेकाले उम्मेदवार बन्न बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान अनुचित रहेको बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोग भने यो तर्कमा सहमत छैन ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल राजीनामाको व्यवस्थाले केही समय स्थानीय तहका केही पदहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुनसक्ने स्वीकार्छन । उनका अनुसार, आयोगमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ । उनी भन्छन्, ‘कानुनी दृष्टिकोणबाट सरकारी सुविधा लिइरहेको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन नपाउने प्रसंगमा यो विषय उठेको हो ।’